केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद क्या दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी (Doorstep Delivery of Ration) योजना शुरू हो सकती है? इसको लेकर संशय अब भी बरकरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी, जिसे 25 मार्च को लॉन्च किया जाना था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से पांच दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से योजना लागू नहीं करने को कहा क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केंद्र सरकर क्यों 'राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है और योजना को लागू करने से महज कुछ दिन पहले केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे।
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