बुधवार यानि 13 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सरकारी अधिकारियों को शख्त आदेश दिए है। जिनमें सभी कार्यालयों में नागरिक चार्टर (Citizen Charter) को लागू करने और तीन दिनों से ज्यादा समय तक किसी भी फाइल को लंबित नहीं रखने का आदेश दिया गया है।सीएम ने जोर देकर कहा है कि- शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी और कर्मचारी की समय से मौजूदगी होनी सुनिश्चित की जाए।
वक्त का बनना पड़ेगा पाबंद
सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा कि- “शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी/कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी सुनिश्चित की जाए। लेटलतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सतत औचक निरीक्षण करें। लापरवाह, लेटलतीफ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए”।
फाइलें तीन दिनों से अधिक लंबित न रहेंसीएम ने अधिकारियों को कहा कि “आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण
किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी
भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर जवाबदेही
तय की जाए”।
सीएम योगी ने प्रदेश में नियम के
विरुद्ध संचालित अथवा अधोमानक वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिह्नित करते हुए उनके
संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर शख्त से शख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अमान्य कॉलेज संचालकों पर होगी कार्यवाई
सीएम ने कहा कि “बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ
खिलवाड़ करना है, ऐसी हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते
हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए”।
गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर करने
के आदेश
सीएम ने गेहूं की सरकारी खरीद को उचित
बनाने के लिए खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि- “हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, हर हाल
में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए”।
सीएम योगी ने कोविड के नये मामलों में इजाफे की बात करते हुए कहा कि- “ऐसे में सरहदी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए”।
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