कोविड प्रबंधन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है. स्थिति नियंत्रण में है.
इस पर जस्टिस भट ने कहा मैं जो एकमात्र समस्या रख रहा हूं, वह पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने की है. केवल एक चीज जिसे हम संबोधित करना चाहते हैं वह है मूल्य निर्धारण नीति. आप राज्यों से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं.सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है.
कुछ राज्य अधिक भुगतान करते हैं और अधिक प्राप्त करते हैं और कुछ कम भुगतान करते हैं और कम प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, वैक्सीन की खरीद के लिए विभिन्न नगर निगम वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं. क्या यही है केंद्र की नीति ?
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, केंद्र केवल 45 से ऊपर वर्ग के लोगों के लिए ही वैक्सीन की खरीद कर रहा है और 45 से नीचे के लोगों के लिए ही क्यों नहीं खरीद रहा है और डिजिटल डिवाइड के बारे में क्या व्यवस्था की गई है. क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना वास्तविक रूप से संभव है क्या ?
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