Budget 2021 Key Points : आइये डाले एक नज़र क्या क्या खास रहा Budget में

Budget 2021 Key Points

आज वित्त मंत्री निर्मला सितामरण ने पहली बार बजट पेश किया है। इस बार यह Budget 2021,पेपर लेस Budget 2021 रहा है।

आइये जानते है क्या कुछ खास रहा इस बार के Budget 2021 Key Points में-

Budget 2021 Key Points

Budget 2021 Key Points

Budget 2021 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
एग्री-इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगेगा
एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 5 गुना किया गया
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फ़ीसद
कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फ़ीसद किया गया- विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे. कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) 15 फ़ीसद
3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे
कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 5 फ़ीसद की गई. स्टील स्कू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर अब 15 फ़ीसद कस्टम ड्यूटी
स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया
स्वच्छ भारत मिशन 0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन
चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर
सस्ते मकान के प्रोजेक्ट्स को एक साल की टैक्स छूट- सस्ते मकानों की ख़रीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले कर्ज़ पर 5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती
75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट
एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निबटाए जाएंगे
छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमिटी बनाई जाएगी
मेट्रो के लिए 11 हज़ार करोड़ का प्रावधान
रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान
सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव. इसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगाग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया
माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव
ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा.
बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान
परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक राशि रखी गई
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा Budget 2021 Key Points
2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5% निर्धारित किया गया है. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है