देश में 5G का भविष्य

 आने वाला दौर देश में 5G तकनीक का दौर है। जिससे हमारे मोबाइल इंटरनेट की स्पीड ही नहीं बढ़ेगी बल्कि देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी तेजी से बढ़ेगी। देश में 5G टेक्नोलॉजी के लिए यह साल कितना महत्वपूर्ण है, अभी इस पर देश में क्या काम हो रहा है, आइए जानते है, इसके बारे में-

देश में 5G सर्विस का जीवन पर क्या असर पड़ेगा?

व्यक्तिगत रूप से 4G का उपयोग अधिक होता है, यह 5G में नहीं होगा। इसमें लोगों को इंटरनेट स्पीड में तीव्रता मिलेगी, लेकिन देश में 5G का ज्यादातर उपयोग उद्योगों में देखने को मिलेगा। देश में 5G का कन्वर्सेशन मशीन टू मशीन होगा। इंडस्ट्री में ये औद्योगिक क्रांति साबित होगा। देश में 5G के आने से स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। औद्योगिक उत्पादकता में भी देश में 5G के आने से कई गुना इजाफा बढ़ेगा।

क्या 2021 में देश में 5G सेवा शुरू हो पाएगी?

देश में 5G का ट्रायल होगा। लेकिन इसकी कमर्शियल स्तर पर लॉन्च की संभावना कम ही दिखती है। देश में 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी जिस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। नीलामी के बाद ही स्पेक्ट्रम(Spectrum) की कीमत तय की जाएगी, तब ही देश में 5G नेटवर्क शुरू हो सकेंगे।

2021 में टेलीकॉम मे क्या बदलाव आएगा?

देश में 5G के आने के बाद हमेशा की तरह हमारा प्रयास यह ही रहेगा कि सब्सक्राइबर को बेहतर दाम में अच्छी सुविधा मिले। स्पेक्ट्रम(Spectrum) नीलामी की बेस प्राइस(Base price) जिस तरह मार्च में तय हुई है, उसके हिसाब से अभी चार्ज कम होने की संभावनाएं कम हैं। लेकिन सरकार से जो टैक्स में छूट की बात चल रही है, अगर वो मिली तो कीमत में अंतर देखने को मिलेगा। जिससे डाटा(Data) भी सस्ता हो सकता है।

सरकार मार्च में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी इससे टेलीकॉम को क्या फायदा मिलेगा?

नीलामी की प्रक्रिया में पुराने बेस प्राइस पर बनाये हुए फॉर्मूले पर उससे अधिक बिड लगाना होता है इसी वजह से पिछली नीलामी में काफी स्पेक्ट्रम(Spectrum) नहीं बिक पाया अब देखना यह है की इस बार की बेस प्राइस में अधिक स्पेक्ट्रम(Spectrum) बिक पायेगा या नहीं?

बजट पर क्या होगा इसका असर?

स्पेक्ट्रम खरीदने पर जीएसटी(GST) लगता है। लाइसेंस फीस हम सरकार को देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम तो सरकार को फीस दे रहे हैं, तो उसमें कैसे सर्विस टैक्स लग सकता है। नीलामी तक में जीएसटी लगता है जबकि नीलामी में सर्विस शामिल नहीं है।

आप किस तरह के टैक्स में छूट चाहते हैं?

टेलीकॉम पर तकरीबन 40% तक टैक्स लगते हैं। टैक्स के लिहाज से देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक जरूरी सर्विस नहीं माना जाता है, जो सही नहीं है। स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस, यूएसओ फंड जैसी सब चीजें हम पर लागू होती हैं। हमारा आग्रह रहता है कि इसे कम किया जाए।

टैक्स में छूट मिलने से फायदा यूजर्स को होगा या कंपनियों को?

टैक्स कम होने का बड़ा फायदा यूजर्स को ही होगा। टैक्स को ज़रूरी सेवा मानकर कम करना चाहिए। इससे लोगों को सही कीमत पर बेहतर इंटरनेट मिलेगा। जिससे अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे।

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Desk Publish by Chandni

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